रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों के निर्माण और सुधार कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश देते हुए सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा है। बंसल ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में दुर्ग परिक्षेत्र के सभी संभागों में निर्माणाधीन सड़क एवं भवन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में उन्होंने प्रस्तावित, स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों के साथ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों की निविदा प्रक्रिया तथा लंबित देयकों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के बाद अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित सड़कों एवं पुलों के निर्माण और सुधार का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि इन मार्गों पर जल्द से जल्द आवागमन सामान्य हो सके।
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चालू मानसून के दौरान सड़कों की पैच रिपेयरिंग और गड्ढे भरने का काम तत्काल करने तथा परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों की मरम्मत के लिए संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बरसात के बाद बीटी पैच रिपेयरिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने की तैयारी रखने को कहा।
इसके लिए 31 अगस्त तक निविदा प्रक्रिया पूरी करने और एजेंसियों का निर्धारण शीघ्र करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को हर महीने कार्यपालन अभियंताओं एवं अनुविभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों, निविदा प्रक्रिया, बिल भुगतान, न्यायालयीन प्रकरणों, मानव संसाधन और कार्यालयीन व्यवस्थाओं की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने अभियंताओं को सप्ताह में कम से कम दो दिन कार्यस्थलों का दौरा कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए।
साथ ही ठेकेदारों के साथ नियमित समन्वय बनाकर निर्धारित टाइम-लाइन के अनुसार कार्य पूरे कराने को कहा। पहुंचविहीन गांवों को बारहमासी संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित सड़क एवं पुल कार्यों तथा द्रुतगामी सड़कों के प्रस्तावों की भी बैठक में समीक्षा की गई। विभागीय सचिव ने आपसी सहमति से होने वाली भू-अर्जन की कार्रवाई तीन महीने में पूरी करने और भू-अर्जन के तत्काल बाद नामांतरण कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों के जीएसटी, रॉयल्टी और ठेकेदारों के अंतिम भुगतान सहित सभी लंबित देयकों का भुगतान आगामी 30 सितम्बर तक करने को कहा। बंसल ने निर्देश दिए कि किसी भी निर्माण कार्य के पूर्ण होने के तीन महीने के भीतर सभी देयकों का भुगतान और आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराकर उसे पीडब्ल्यूडी-आईएमएस में बंद किया जाए।
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आयोजनों और कार्यक्रमों से संबंधित बिलों का भुगतान भी नियमित रूप से एक महीने के भीतर करने को कहा गया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी-आईएमएस में विभाग के सभी कार्यों की प्रविष्टि 31 अगस्त तक सुनिश्चित करने तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले नए कार्यों के प्राक्कलन भी इसी अवधि तक जमा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीपीग्राम्स और लोक सेवा गारंटी से संबंधित शिकायतों एवं आवेदनों के त्वरित निराकरण पर भी जोर दिया गया।
बैठक में प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एन.के. जयंत, विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता टी.आर. कुंजाम, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।