o पति -पत्नी, विकलांगता के आधार पर भी मिलेगा स्थातरण की सुविधा।
o बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णय अनुसार अब आदेश का इंतजार
o 33 दिनों के ऐतिहासिक आंदोलन का दिखने लगा असर, चिकित्सा सुविधा, वेतन वृद्धि और स्थानांतरण नीति पर सकारात्मक निर्णय
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लगभग 16 हजार संविदा अधिकारी-कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की हाल ही में आयोजित बैठक में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत एनएचएम कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार की सुविधा देने तथा निर्धारित सरकारी दरों पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का निर्णय लिया गया है। वहीं कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की भी उम्मीद है। हालांकि इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिलने के लिए कर्मचारियों को विभागीय आदेश जारी होने का इंतजार है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता एवं जिलाध्यक्ष बेमेतरा *पुरन दास* ने कहा कि अगस्त 2025 में प्रदेश के लगभग 16 हजार एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 33 दिनों तक ऐतिहासिक प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था। कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकजुटता, संघर्ष, त्याग और समर्पण का ही परिणाम है कि आज कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लिए जा रहे हैं।
Breaking: महादेव सट्टा ऐप केस: सौरभ चंद्राकर की आज रायपुर कोर्ट में पेशी
उन्होंने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय जानकारी अनुसार चिकित्सा परिचर्या सुविधा, चिकित्सा अवकाश, नई एचआर पॉलिसी 2026, स्थानांतरण नीति, ईपीएफ एवं वार्षिक वेतन वृद्धि, छूटे हुए कर्मचारियों को वर्ष 2023 से 5प्रतिशत वेतन वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय हुए हैं।
ग्रेड पे निर्धारण के लिए समिति का गठन एवं बैठक, कार्य मूल्यांकन (सीआर/एपीआर) में पारदर्शिता तथा प्रतिकूल मूल्यांकन के विरुद्ध अपील का अधिकार जैसे विषयों पर भी सकारात्मक पहल हुई है। स्थानांतरण नीति के तहत पति-पत्नी को एक ही स्थान अथवा आसपास पदस्थ करने, दिव्यांग कर्मचारियों को उनके गृहग्राम या शहर में पदस्थ करने तथा आपसी सहमति से स्थानांतरण जैसी सुविधाओं का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
सीएम साय भोपाल में शिवराज सिंह की मां को देंगे श्रद्धांजलि, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस
*नियमितीकरण और संविलियन की मांग अभी बाकी*
संघ का कहना हैं की सकारात्मक निर्णयों के बावजूद एनएचएम कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें अभी पूरी होना बाकी हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, नियमित भर्ती में आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति तथा महाराष्ट्र की तर्ज पर नियमितीकरण एवं संविलियन प्रमुख हैं। इन मांगों पर भी सरकार को गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी वर्षों से प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों से लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन तक कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में उनकी मांग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानजनक सेवा शर्तें, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और भविष्य की स्थिरता भी उनकी प्राथमिक आवश्यकता है।
संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा एनएचएम कर्मचारी महासम्मेलन में की गई घोषणाओं और राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों का शीघ्र विभागीय आदेश जारी होना आवश्यक है, ताकि प्रदेश के हजारों कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने प्रदेश के समस्त एनएचएम साथियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि संघ संवाद, समन्वय और लोकतांत्रिक तरीके से कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत रहेगा। शेष मांगों के निराकरण और घोषित निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन तक हमारा प्रयास जारी रहेगा।
छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी ठंड: रायपुर समेत कई जिलों में बदला मौसम, गर्म कपड़ों का दौर शुरू