रायपुर। छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों की सुरक्षा और स्कूलों में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। प्रदेश के शासकीय और निजी हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में अब ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित किए जाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही वे अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार भूमिका निभाएंगे।
बाल प्रहरी क्लब बाल विवाह, बाल श्रम, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले या किसी परेशानी से जूझ रहे बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श और सहयोग के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक क्लब 10 विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता, साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम जैसे पांच अनिवार्य विषय शामिल होंगे। बाकी पांच विषय स्थानीय जरूरतों के अनुसार चुने जाएंगे। इनमें किशोर स्वास्थ्य, आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
इन क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से जोड़ा जाएगा। क्लब नियमित जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेंगे और हर महीने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बेहतर काम करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल में विद्यार्थियों की भूमिका जागरूकता फैलाने, सूचना देने और जरूरतमंद बच्चों को सहयोग उपलब्ध कराने तक सीमित रहेगी। उन्हें किसी संवेदनशील मामले में सीधे हस्तक्षेप या टकराव करने की अनुमति नहीं होगी। बच्चों की पहचान और सुरक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका कहना है कि विद्यार्थियों की भागीदारी से स्कूलों में सुरक्षित वातावरण बनाने और बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी।