नई दिल्ली। देश और दुनिया में बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में 2 और 3 नवंबर को आयोजित भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक में दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त कार्रवाई और नशीले पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों पर नियंत्रण बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की। इस बैठक की मेजबानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी दल की अगुवाई ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी की कार्यवाहक उपनिदेशक डेबी सेगुइन ने की।
इन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति
बैठक में भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए आपसी सहयोग की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, समन्वित कानून प्रवर्तन कार्रवाई, प्रीकर्सर केमिकल्स पर नियंत्रण, दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और नशीले पदार्थों की मांग कम करने के उपाय शामिल हैं।
भारत के ड्रग कंट्रोल रोडमैप पर हुई चर्चा
बैठक की शुरुआत में एनसीबी महानिदेशक अनुराग गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किए गए ‘इंडिया विजन रोडमैप 2026-2029’ का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस रोडमैप के तहत अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है। इसमें नेटवर्क आधारित जांच, प्रीकर्सर रसायनों पर नियंत्रण, वित्तीय जांच, नशे की रोकथाम और पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई है।
अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क पर जताई चिंता
अमेरिकी ड्रग पॉलिसी प्रमुख और ओएनडीसीपी की निदेशक सारा कार्टर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ड्रग तस्करी नेटवर्क को रोकने के लिए भारत-अमेरिका का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने सिंथेटिक ड्रग्स और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने से रोकने पर जोर दिया।उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2026 की राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण रणनीति का जिक्र करते हुए कहा कि आपराधिक नेटवर्क और विदेशी आतंकवादी संगठन अब संगठित बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनियों की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे नेटवर्क को खत्म करने के लिए उनकी रणनीतियों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई और व्यावसायिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा जरूरी है।
अवैध नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने पर जोर
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को उनके स्रोत पर ही रोकना जरूरी है।
दोनों देशों ने दोहराई साझा प्रतिबद्धता
बैठक के अंत में भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने अपने नागरिकों और समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने तथा अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने पर सहमति जताई।