अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने शनिवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं, कार्यक्रमों और अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेएस सरुता, सिविल सर्जन डॉ. जेके रेलवानी, डीपीएम डॉ. पुष्पेंद्र राम सहित विभागीय अधिकारी और विकासखंड स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर ने पिछले निरीक्षणों और बैठकों में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने निजी अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने के मामलों और उसके कारणों की जानकारी लेते हुए बीएमओ को नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर नहीं किया जाए, ऐसा पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चिरायु टीम को स्कूलों, आश्रमों और छात्रावासों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए भी कहा गया।
कलेक्टर ने जिले में वेक्टर जनित बीमारियों की स्थिति की जानकारी लेते हुए लोगों को इनके लक्षणों और बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और टीबी उन्मूलन अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। टीकाकरण कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए उन्होंने एन-पोर्टल में सभी पात्र गर्भवती महिलाओं और बच्चों का शत-प्रतिशत पंजीयन पूरा करने को कहा। विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) समुदायों के लिए चलाए जा रहे स्वास्थ्य स्क्रीनिंग अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधनों की उपलब्धता, रिक्त पदों और भर्ती प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने एनएचएम तथा डीएमएफ मद से स्वीकृत पदों पर भर्ती समय-सीमा में पूरी करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों की मरम्मत, निर्माण कार्य, चिकित्सकीय उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मैनपाट विकासखंड के लुरेना और लखनपुर विकासखंड के डाढ़केसरा में डीएमएफ मद से नए उपस्वास्थ्य केंद्र भवन स्वीकृत कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए।
गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पहली तिमाही में ही पंजीयन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन और कम से कम चार या उससे अधिक एएनसी जांच सुनिश्चित करने को कहा। महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से गर्भवती महिलाओं की पहचान, नियमित जांच और सुरक्षित संस्थागत प्रसव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सीतापुर विकासखंड में पंजीयन के आंकड़ों का महिला एवं बाल विकास विभाग के वास्तविक आंकड़ों से मिलान करने को भी कहा गया।
कलेक्टर ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए मैदानी अमले को गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी करने और उन्हें समय पर स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका नियमित फॉलोअप और समय पर उपचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने मातृत्व मृत्यु दर की जानकारी लेते हुए गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण, जरूरी दवाइयां, नियमित जांच और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए।
निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आगामी एक महीने के भीतर निजी अस्पतालों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान अस्पतालों में साफ-सफाई, बुनियादी सुविधाओं, मरीजों के साथ व्यवहार, आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार और नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के पालन की स्थिति देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पात्र मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ देने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जांच में अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम और आईडीएसपी की प्रगति रिपोर्ट सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।