रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कवर्धा जिले के रेंगाखार वनांचल क्षेत्र में बैगा जनजाति के बच्चों की मौत, धान खरीदी और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने नंदनी कुमान गांव में कुपोषण और एनीमिया से बच्चों की मौत के मामले में प्रभावित परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने और गांव में कुपोषण पुनर्वास केंद्र खोलने की मांग की।
बैज ने बताया कि उन्होंने आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव और स्थानीय नेताओं के साथ नंदनी कुमान गांव तथा बोडला उप स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया था। उनके अनुसार, गांव में कुपोषण और एनीमिया के कारण बैगा समुदाय के पांच बच्चों की मौत हुई है, जबकि 13 प्रभावित बच्चे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। उन्होंने दावा किया कि 10 से अधिक अन्य बच्चे भी इन समस्याओं से पीड़ित हैं। बैज ने क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल, मलेरिया और डायरिया से बचाव तथा टीकाकरण की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैगा समुदाय संरक्षित जनजाति की श्रेणी में आता है, इसलिए प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने, बीमार बच्चों का उचित उपचार सुनिश्चित करने और गांव में एनआरसी खोलने की जरूरत है।
धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों को समर्थन मूल्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वृद्धि के साथ कुल 3,358 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करने की मांग की। उन्होंने सरकार की प्रति एकड़ आदान सहायता व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे भुगतान की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। बैज के अनुसार, वर्ष 2023-24 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपये प्रति क्विंटल और आदान सहायता 917 रुपये थी। वर्ष 2024-25 में एमएसपी 2,300 रुपये होने पर सहायता 800 रुपये, वर्ष 2025-26 में एमएसपी 2,369 रुपये होने पर सहायता 731 रुपये और वर्ष 2026-27 में एमएसपी 2,441 रुपये होने पर सहायता घटकर 659 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। उन्होंने इसे किसानों के हितों के विपरीत बताते हुए समर्थन मूल्य में वृद्धि का लाभ देने की मांग की।
कांग्रेस ने किसानों को 3,358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त भुगतान, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नकद भुगतान केंद्र खोलने और पंजीकृत किसानों से निर्धारित सीमा के अनुसार धान खरीदने की मांग रखी। इसके अलावा जबरन रकबा समर्पण कराने और फर्जी गिरदावरी के आधार पर खरीदी की सीमा घटाने पर रोक लगाने की बात कही गई। बैज ने दीपावली से पहले किसानों को अग्रिम भुगतान तथा कांग्रेस के अनुसार बकाया और एमएसपी वृद्धि से जुड़ी कुल 6,066 करोड़ रुपये की राशि देने की भी मांग की।
मतदाता सूची के मुद्दे पर बैज ने बताया कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ट्रेन, बस, हवाई मार्ग तथा निजी वाहनों से दिल्ली पहुंचेंगे। बैज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया रद्द करने और हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर कांग्रेस का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।