रायपुर। शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी करते हुए स्कूल से 1 से 3 किलोमीटर की दूरी की शर्त को अनिवार्य पात्रता से हटा दिया है। अब इस दूरी के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन दूर रहने वाले पात्र बच्चों को केवल दूरी के आधार पर दाखिले से वंचित नहीं किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश
नई व्यवस्था का उद्देश्य आरक्षित सीटों का बेहतर उपयोग करना और अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर देना है। पहले स्कूल के निर्धारित दायरे से बाहर रहने वाले बच्चों के आवेदन कई बार पात्रता के आधार पर स्वीकार नहीं किए जाते थे। अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
कक्षा के अनुसार तय होगी प्राथमिकता
नई गाइडलाइन के मुताबिक, कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहले अवसर दिया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के लिए तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।
यदि निर्धारित दायरे से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं, तो खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जाएगा। उनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
25 प्रतिशत सीटें रहेंगी आरक्षित
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों की कुल प्रवेश सीटों में 25 प्रतिशत सीटें वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। पहले निर्धारित क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर खाली सीटों को भरने के लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में इस प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब खाली सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों का चयन करने के लिए बार-बार अधिकारियों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।