रायपुर। राजधानी रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े कथित मुआवजा घोटाले की जांच एक बार फिर तेज कर दी गई है। संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दो नई विशेष जांच टीमें गठित की हैं, जिन्हें सभी खसरा नंबरों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार जांच का दायरा बेहद व्यापक रखा गया है। अब सिर्फ शिकायत वाले मामलों तक सीमित न रहकर उन सभी खसरा नंबरों की जांच होगी, जिन पर मुआवजा वितरित किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एक महीने के भीतर पूरी जांच प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए।
रायपुर जिले के खसरा नंबरों की जांच डिप्टी कलेक्टर ज्योति सिंह के नेतृत्व वाली टीम करेगी, जबकि धमतरी जिले की जांच अपर कलेक्टर पवन कुमार की टीम को सौंपी गई है। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि, यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी सामने आया है कि ईडी की जांच में कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ चुके हैं, जिसके बाद यह नया कदम उठाया गया है। अब इस पूरे मामले में हर खसरा नंबर की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे मुआवजा वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को पूरी तरह उजागर किया जा सके।