नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में टोल व्यवस्था को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शहर के सभी 156 टोल नाकों पर बैरियर-रहित मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम (MLFFS) लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और सफर अधिक सुगम बनेगा। यह प्रणाली फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक से लैस होगी, जिसके माध्यम से टोल की वसूली पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित तरीके से होगी।
इस संबंध में निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने MCD अधिनियम में संशोधन करते हुए नए उपनियमों का प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसे मेयर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंजूरी मिल गई। निगम अधिकारियों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे सभी टोल नाकों पर निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जा सकेगा।
नए नियमों के तहत टोल ऑपरेटरों या नगर निगम कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने अथवा गलत या क्षतिग्रस्त नंबर प्लेट का उपयोग करने पर प्रति प्रवेश टोल शुल्क का पांच गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना अधिकतम 500 रुपये तक सीमित था। इसके अलावा, व्यावसायिक वाहनों के लिए बेसिक टोल दरों में हर वर्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया है।
संशोधित उपनियमों के अनुसार भविष्य में आवश्यकता के आधार पर बड़े व्यावसायिक वाहनों के टोल शुल्क में भी वृद्धि की जा सकेगी। इसमें 6 व्हील (दो एक्सल), 10 व्हील (तीन एक्सल), 4 से 6 एक्सल तथा 7 एक्सल या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रकों के लिए अधिकतम 2,000 रुपये तक टोल शुल्क निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। निगम का कहना है कि इन बदलावों से टोल संग्रह प्रणाली अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनेगी।