बीजापुर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिले में आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि सामने आई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अब तक 18,248 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इससे हजारों आदिवासी परिवारों को जल, जंगल और जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों की कानूनी मान्यता मिली है।
जिले में 15,120 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के जरिए 19,925 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि पर अधिकार दिए गए हैं। वहीं, 2,831 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के माध्यम से 62,961 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को मान्यता मिली है। इसके अलावा 297 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र भी वितरित किए गए हैं।
इन अधिकारों से आदिवासी परिवारों को खेती, लघु वनोपज संग्रहण और आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। साथ ही ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत होने से वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ रही है। भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के संदेश को आगे बढ़ाते हुए वन अधिकार अधिनियम आदिवासी समाज को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।