o ’धान के सत्यापित रकबे के आधार पर होगा भुगतान’
o ’15 क्विंटल धान बेचने पर भी एक एकड़ के मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये’
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उन्नति योजना संचालित कर रही है। खरीफ वर्ष 2026-27 में योजना के तहत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से होगा।
सहायता राशि मार्कफेड द्वारा सहकारी समितियों और लैम्पस के माध्यम से उपार्जित धान तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर निर्धारित की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का सत्यापन अनिवार्य है। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।
खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत उन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा, जिनका धान मार्कफेड द्वारा उपार्जित किया जाएगा। धान बीज उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत किसानों को बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता मिलेगी। ग्रीष्मकालीन धान की फसल योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी।
’21 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पर तय होगी सहायता राशि’:
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित राशि और समर्थन मूल्य के बीच 659 रुपये का अंतर है। इस अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की उपार्जन सीमा से गुणा करने पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि तय होती है।
किसान यदि 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचते हैं, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के अनुसार पूरी निर्धारित सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, एक एकड़ में धान बोकर 15 क्विंटल बेचने वाले किसान को भी 13,839 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 2.5 एकड़ के लिए 34,597.50 रुपये और 0.8 एकड़ के लिए 11,071.20 रुपये की सहायता राशि देय होगी। सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होने पर अतिरिक्त राशि संबंधित किसान से वसूल की जाएगी।