छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था लागू, किसान घर बैठे चुन सकेंगे बिक्री की तारीख

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था लागू की है। विभाग से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार इसके तहत किसान अब खरीदी समितियों में पहुंचे बिना अपने मोबाइल फोन से धान बिक्री के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। नई व्यवस्था में किसानों को अपनी सुविधानुसार खरीदी की तारीख निर्धारित करने का विकल्प भी दिया गया है। राज्य में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने वाली है, जबकि इसके लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है। किसानों को टोकन प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों और खरीदी केंद्रों पर लगने वाली कतारों को कम करने के उद्देश्य से डिजिटल व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।

नई प्रणाली के अंतर्गत किसानों के लिए ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर किसान ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से किसान अपनी तैयारी और सुविधा के अनुसार धान बिक्री की तारीख का चयन कर सकेंगे। इससे उन्हें उपज को खरीदी केंद्र तक पहुंचाने और परिवहन की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

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निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कुल टोकन में से 70 प्रतिशत टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 30 प्रतिशत टोकन खरीदी समितियों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। मोबाइल फोन अथवा ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करने में असमर्थ किसानों के लिए समितियों से टोकन प्राप्त करने का विकल्प यथावत रखा गया है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही किसानों की पंजीकृत कृषि भूमि के रकबे के आधार पर टोकन की संख्या तय की गई है। निर्धारित प्रावधान के अनुसार एक से पांच एकड़ तक की जमीन पर एक टोकन, पांच से 10 एकड़ तक की जमीन पर दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक जमीन पर तीन टोकन जारी होंगे।

ऑनलाइन टोकन प्रणाली से किसानों को खरीदी समितियों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। इसके अलावा खरीदी केंद्रों पर किसानों की उपस्थिति को निर्धारित तारीखों के अनुसार व्यवस्थित करने में भी सहायता मिलेगी। धान खरीदी की शुरुआत से पहले लागू की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य टोकन वितरण को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाना है। डिजिटल माध्यम के साथ समितियों से टोकन प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहने से विभिन्न परिस्थितियों वाले किसान इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे।

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