नई दिल्ली। दादा की संपत्ति में पोते के कानूनी अधिकार और हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में व्यवस्था दी है कि किसी व्यक्ति को अपने पिता से विरासत में मिली पैतृक या स्वयं अर्जित संपत्ति में मिलने वाला हिस्सा उसकी पूर्ण निजी संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस संपत्ति का एकमात्र और पूर्ण मालिक होता है और उसे यह पूरा कानूनी अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से अपने बेटे को इस संपत्ति से बाहर रख सके। अदालत के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि पिता के जीवित रहते या उसकी इच्छा के विरुद्ध पोता अपने दादा की संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं ठोक सकता।
विरासत में मिली संपत्ति का पूर्ण मालिक होता है पिता, बेटे का दावा खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संपत्ति कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति को अपने पिता से कोई संपत्ति पैतृक तौर पर या वसीयत के जरिए प्राप्त होती है, तो उस हिस्से पर उसका एकाधिकार स्थापित हो जाता है। अदालत ने अपने अहम अवलोकन में कहा कि संबंधित व्यक्ति अपनी इस संपत्ति का प्रबंधन करने, उसे बेचने या किसी को भी देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और वह चाहे तो अपने बेटों को भी इससे पूरी तरह बेदखल कर सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हर पैतृक संपत्ति अपने आप संयुक्त परिवार की ऐसी संपत्ति नहीं बन जाती जिसमें अगली पीढ़ी का बिना शर्त अधिकार मान लिया जाए।
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29 साल लंबी कानूनी लड़ाई का अंत, 1997 से चल रहे मुकदमे का निपटारा
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की दो सदस्यीय पीठ ने करीब 29 वर्षों से चली आ रही इस लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई पर विराम लगाते हुए बेटे द्वारा दायर की गई संपत्ति बंटवारे की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। मामले के अनुसार, बेटे ने वर्ष 1997 में अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दायर कर दावा किया था कि विवादित संपत्ति पैतृक और संयुक्त हिंदू परिवार (HUF) की मिल्कियत है, लिहाजा कानूनन इसमें उसका भी जन्मजात हिस्सा बनता है।
निचली अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जंग, बेटे की दलीलें अमान्य
निचली अदालतों और उच्च न्यायालय से होते हुए जब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा, तो शीर्ष अदालत ने सभी कानूनी पहलुओं, दस्तावेजों और उत्तराधिकार नियमों का बारीकी से अध्ययन किया। अदालत ने पाया कि पिता को अपने पिता से जो हिस्सा मिला था, उस पर पिता का पूर्ण स्वत्व (Absolute Ownership) बन चुका था। ऐसे में बेटा कानूनी तौर पर पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति का हवाला देकर जबरन बंटवारे की मांग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतिम फैसले ने पारिवारिक संपत्ति विवादों और पोते के पैतृक दावों को लेकर वर्षों से चले आ रहे भ्रम को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।