रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक धान की खेती पर निर्भरता कम करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में भटगांव अंचल में जैविक काले चावल की खेती किसानों के लिए नई आर्थिक संभावनाएं लेकर आई है। यहां करीब 200 किसान 340 एकड़ में काले चावल की खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों को उनकी उपज के लिए 25 हजार से 35 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक कीमत मिलने की उम्मीद है।
इस पहल को गति देने के लिए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने दानसरा गांव पहुंचकर ‘कुरोÓ किस्म के काले चावल की खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से उत्पादन, खेती की तकनीक और बाजार में मिलने वाली कीमतों को लेकर चर्चा की। किसानों ने बताया कि उन्होंने अपनी उपज के विपणन के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत उन्हें प्रीमियम दर पर फसल बेचने का अवसर मिलेगा। किसान मनोज कुमार साहू के मुताबिक, काले चावल की खेती से प्रति एकड़ लगभग 15 क्विंटल उत्पादन होने की संभावना है। बेहतर बाजार मूल्य मिलने से पारंपरिक धान की तुलना में किसानों को अधिक आमदनी हो सकती है। कृषि विभाग के अनुसार, इस क्षेत्र में जैविक पद्धति से काले चावल की खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
० फसल बदलने पर किसानों को मिलेंगे 15 हजार रुपये प्रति एकड़
राज्य सरकार भी कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को धान के स्थान पर दूसरी फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। खरीफ 2026 में धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। वहीं, पहले से इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का इंटीग्रेटेड फार्मर्स पोर्टल और एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। इसके अलावा पिछले खरीफ सीजन की गिरदावरी और धान की खेती से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों को किसानों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने और योजना के तहत पंजीयन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य आगामी खरीफ सीजन तक फसल विविधीकरण का क्षेत्र बढ़ाकर 1,000 हेक्टेयर करना है।
० स्कूली विद्यार्थी सीखेंगे मिट्टी की जांच करना
दौरे के दौरान कलेक्टर ने मुडिय़ाडीह में पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में स्थापित मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी की जांच का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इससे विद्यार्थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को समझ सकेंगे और स्थानीय स्तर पर मिट्टी की गुणवत्ता जांचने में भी सहयोग कर पाएंगे। प्रशासन की इन पहलों का उद्देश्य खेती को अधिक लाभकारी बनाना, किसानों को वैकल्पिक फसलों के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देना है।