नई दिल्ली। महिला आरक्षण कानून को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामला राहुल गांधी के महिलाओं की आजादी और सशक्तीकरण पर दिए बयान से शुरू हुआ।
उनके वीडियो को रिपोस्ट करते हुए रिजिजू ने इसे कांग्रेस के रुख में सकारात्मक बदलाव बताया और उम्मीद जताई कि पार्टी महिला आरक्षण कानून का बिना शर्त समर्थन करेगी। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही संसद से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि, कानून पारित होने के बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया।
राहुल गांधी ने कहा कि, कानून को परिसीमन से जोड़ने की जरूरत नहीं है और इसे बिना किसी शर्त के लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने वीडियो में महिला सशक्तीकरण को केवल राजनीति या कारोबार तक सीमित रखने के बजाय महिलाओं को परिवार और समाज में अपनी बात रखने की आजादी देने की बात कही थी। गौरतलब है कि, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इसके लागू होने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है