रायपुर। नेशनल लोक अदाल(National Legal Services Authority) के तत्वावधान में शनिवार को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत लगाई गई है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी राजीनामा के जरिए शीघ्र समाधान करना है। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस (138 एनआई एक्ट), ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, बिजली-पानी बिल, संपत्ति कर, पारिवारिक विवाद और सिविल मामलों सहित कई प्रकार के प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।
इसके अलावा प्री-लिटिगेशन मामलों जैसे बैंक, नगर निगम, दूरसंचार और अन्य वसूली संबंधी विवाद भी शामिल किए गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सभी अदालतों में विशेष खंडपीठों का गठन किया गया है, जहां पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों को बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के खत्म कर सकते हैं। यह व्यवस्था न केवल समय की बचत करती है, बल्कि लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय भी उपलब्ध कराती है। अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का निपटारा कराएं।