रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुदूर और नक्सल प्रभावित इलाकों में बंद पड़े स्कूलों को दोबारा शुरू किया जा रहा है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत 458 बंद विद्यालयों में से 421 स्कूल 30 अक्टूबर 2026 तक फिर से शुरू कर दिए गए हैं। इससे हजारों आदिवासी बच्चों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है। प्रदेश में कक्षा पहली से 12वीं तक कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी जनजातीय वर्ग से हैं, जो कुल विद्यार्थियों का 31.27 प्रतिशत है। वहीं, सरकारी स्कूलों में 13 लाख 28 हजार 816 आदिवासी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं।
जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार छात्रवृत्ति, सरस्वती साइकिल योजना और नि:शुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक वितरण जैसी योजनाएं चला रही है। इसके तहत 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, 54 हजार 225 छात्राओं को साइकिल, करीब 10 लाख विद्यार्थियों को गणवेश और 14 लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें दी गई हैं। बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय और 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।
आदिवासी बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की गई है। इसके माध्यम से 13,035 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के करीब 3.60 लाख बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है। वहीं, 5,857 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और 1,388 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। पीएम श्री योजना के तहत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करना और आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है।