रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के लंबित कार्यों और प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों और विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन स्पष्टता, जवाबदेही तथा आपसी समन्वय के साथ किया जाए। सचिव ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर कार्यों की प्रगति और लंबित मामलों की स्थिति का जायजा लिया।
बैठक में उन्होंने कहा कि लंबित कार्यों की सूची तैयार कर उनके निराकरण के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाए। ठेकेदारों के बकाया बिलों का परीक्षण कर पात्रतानुसार भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिन कार्यों की भौतिक प्रगति पूरी हो चुकी है, उनके वित्तीय भुगतान की स्थिति भी सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा 31 मार्च 2026 से पहले जारी टेंडरों से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर उनकी स्थिति की सूची तैयार करने और पुराने लंबित मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
मुकेश कुमार ने मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और शासकीय राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड कार्यों का औचित्य के आधार पर परीक्षण करने, प्रत्येक कार्य की समय-सीमा तय करने तथा अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करने को कहा। सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी से जुड़े लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
सचिव ने विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए टीम भावना, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ काम करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने फील्ड स्तर के अधिकारियों को सहयोग देने तथा कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सब इंजीनियरों के कम से कम एक सप्ताह के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए सक्रियता से काम करने का आह्वान किया।