कोपेनहेगन। यूरोप में सख्त आव्रजन नीतियों के लिए चर्चित डेनमार्क अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान को लेकर नया कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। डेनमार्क सरकार ने अजान पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की संभावना की समीक्षा शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि किसी भी निर्णय से पहले यह परखा जाएगा कि ऐसा कानून संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं।
डेनमार्क के इमिग्रेशन मंत्री मोर्टेन बोडस्कोव ने कहा कि सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान पर प्रतिबंध लगाने के कानूनी पहलुओं की दोबारा समीक्षा कर रही है। उनके मुताबिक, यह कदम देश की सामाजिक पहचान और सार्वजनिक वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से विचाराधीन है। मंत्री ने एक मीडिया बातचीत में कहा कि डेनमार्क की छतों के ऊपर अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सार्वजनिक जीवन में धार्मिक ध्वनि प्रसारण को लेकर संविधान के दायरे में रहकर निर्णय लिया जाए।
डेनमार्क में करीब 2.7 लाख मुस्लिम आबादी रहती है और देशभर में लगभग 100 मस्जिदें हैं। हाल के वर्षों में यूरोप के कई देशों में प्रवासन, धार्मिक पहचान, हिजाब और सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों को लेकर बहस तेज हुई है। इसी पृष्ठभूमि में डेनमार्क सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि, फिलहाल यह केवल एक प्रस्ताव है और इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। डेनमार्क का संविधान नागरिकों को धर्म का पालन और सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसे में सरकार किसी भी संभावित कानून से पहले विस्तृत कानूनी समीक्षा कर रही है।