o राष्ट्र प्रथम और अंत्योदय की कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव : मुख्यमंत्री साय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री निवास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय ने बताया कि यह केवल उपलब्धि का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों पर चली असाधारण कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है। मंत्रिपरिषद ने 3 करोड़ छत्तीसगढ़वासियों की ओर से प्रधानमंत्री के कर्मयोग और दूरदर्शी नेतृत्व का अभिनंदन किया।
1. गुजरात मॉडल से सीखा छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने गुजरात में टेक्नोलॉजी, जनसंवाद और चिंतन शिविर जैसे प्रयोग किए, जिन्हें छत्तीसगढ़ ने अपनी शुरुआती विकास यात्रा में अपनाया। पीएम गतिशक्ति के तहत राज्य के 20 हजार गांवों में से 14 हजार गांव जियो-रेफरेंस्ड किए जा चुके हैं।
2. निवेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: वाइब्रेंट गुजरात की प्रेरणा से राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026’ लागू किया गया, जिसमें डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान है। दो जनविश्वास अधिनियमों से 279 प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया गया और 450 से अधिक सुधार किए गए। नतीजा – 8.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 1.60 लाख रोजगार की संभावना।
3. टेक्नोलॉजी से सुशासन: जेएएम त्रयी से 60 करोड़ लोग बैंकिंग से जुड़े। छत्तीसगढ़ में 42 लाख फार्मर आईडी और ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना से 7.51 लाख ग्रामीणों को संपत्ति अधिकार मिले।
4. गरीब कल्याण: पीएम आवास में ग्रामीण में 20.65 लाख और शहरी में 2.25 लाख आवास पूर्ण, जिसमें पौने तीन साल में 11.78 लाख आवास बने और राज्य देश में प्रथम। स्वच्छ भारत में 36 लाख शौचालय, उज्ज्वला में 39.73 लाख कनेक्शन, आयुष्मान में 2.49 करोड़ कार्ड और 51.17 लाख लोगों को 11,877 करोड़ का निःशुल्क इलाज। 6.21 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वय-वंदना कार्ड।
5. अन्नदाता को संबल: पीएम किसान से 26.57 लाख किसानों को लाभ, फसल बीमा में 5,064 करोड़ केंद्रांश। धान उपार्जन 59 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 141 लाख मीट्रिक टन हुआ। MSP के रूप में 33,431 करोड़ और बोनस के रूप में 10,292 करोड़ का भुगतान।
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6. नक्सलवाद से मुक्ति – सबसे बड़ा गर्व: सीएम ने कहा कि केंद्र-राज्य के समन्वय से 31 मार्च 2026 को दशकों पुरानी नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिली। केंद्र से 2,080 करोड़ की विशेष सहायता, आत्मसमर्पित कैडरों के लिए 15,000 पीएम आवास स्वीकृत। RCP LWE के तहत 267 सड़कें, 8 पुल, 421 बंद स्कूल फिर शुरू, नियद नेल्ला नार योजना से गांवों तक राशन और स्वास्थ्य पहुंचा।
7. संसाधनों में वृद्धि: केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 32% से 42% होने से छत्तीसगढ़ को 12 साल में 3,46,806 करोड़ मिले, जो 2004-14 के 47,100 करोड़ से 7.4 गुना अधिक है। DMF से 17,887 करोड़ और 81 हजार विकास कार्य। GST क्षतिपूर्ति के रूप में 22,600 करोड़।
8. इंफ्रास्ट्रक्चर: 35,766 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत, रायपुर-विशाखापट्टनम 6-लेन एक्सप्रेसवे, बिलासपुर- उरगा- पत्थलगांव 4- लेन और रायपुर-दुर्ग बायपास प्रगति पर। रेल में 54 हजार करोड़ की परियोजनाएं, 1,643 मोबाइल टावर स्वीकृत। ऊर्जा में 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव।
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