धान खरीदी की मात्रा से सहायता राशि का संबंध नहीं, तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा का औचित्य स्पष्ट करे सरकार : मंडावी

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o ₹13,839 प्रति एकड़ आदान सहायता की घोषणा स्पष्ट नीति और पारदर्शिता के बिना अधूरी : विधायक सावित्री मनोज मंडावी
o किसानों को घोषणा नहीं, भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए; कृषक उन्नति योजना की लाभ वितरण प्रक्रिया सार्वजनिक करे सरकार : सावित्री मंडावी।*
o 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा पर विधायक ने उठाए सवाल, ₹13,839 की आदान सहायता को लेकर मांगा स्पष्ट जवाब।*
o खाद, बीज, डीजल और मजदूरी की बढ़ती लागत पर सरकार ध्यान दे, केवल घोषणाओं से नहीं सुधरेगी किसानों की आर्थिक स्थिति।*

दुर्गूकोदल। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये आदान सहायता देने की घोषणा को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी ने सरकार की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों के हित में की गई घोषणा तभी सार्थक होगी, जब उसके साथ स्पष्ट नीति, पारदर्शिता और लाभ वितरण की ठोस व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।

विधायक मंडावी ने कहा कि सरकार का दावा है कि किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी, चाहे किसान निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचे या उससे कम। यदि सहायता राशि का संबंध धान विक्रय की मात्रा से नहीं है, तो फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा और धान खरीदी के नियमों को लेकर सरकार स्पष्ट स्थिति क्यों नहीं बता रही है? सरकार को इस संबंध में किसानों के सामने पूरी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का भ्रम और असमंजस न रहे।

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सहायता राशि की गणना और पात्रता पर उठाए सवाल:
विधायक ने कहा कि किसानों को केवल बड़ी-बड़ी घोषणाओं और आंकड़ों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता की गणना किस आधार पर की जाएगी। वास्तविक खेती के रकबे का सत्यापन किस प्रकार होगा तथा छोटे, सीमांत और बटाईदार किसानों को योजना का लाभ किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा। इन सभी बिंदुओं पर सरकार को पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान लगातार बढ़ती कृषि लागत से जूझ रहे हैं। खाद, बीज, डीजल, कीटनाशक और कृषि मजदूरी के खर्च में वृद्धि से खेती करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

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किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत:
विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए थे। वर्तमान सरकार को भी किसानों के हित में की गई घोषणाओं की वास्तविक स्थिति और लाभ वितरण की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब प्रदेश के प्रत्येक पात्र किसान तक इसका लाभ बिना किसी भेदभाव और परेशानी के पहुंचे। किसानों को योजना की पात्रता, सहायता राशि के भुगतान और आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। अंत में विधायक ने कहा कि किसानों को केवल घोषणा नहीं, बल्कि भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि कृषक उन्नति योजना का लाभ प्रत्येक वास्तविक एवं पात्र किसान तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे तथा किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो। किसानों की आर्थिक सुरक्षा और कृषि क्षेत्र का विकास केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि स्पष्ट नीति और प्रभावी क्रियान्वयन से ही संभव है।

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