वाशिंगटन। जी7 देशों ने ईरान से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊजा एजेंसी (आईएईए) के साथ सहयोग फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने ईरान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के ‘स्नैपबैक मैकेनिज्म’ के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। जून 2025 में ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों के बाद, ईरान ने आईएईए के साथ सहयोग और परमाणु सुविधाओं तक पहुंच को सीमित कर दिया था। ईरान का कहना है कि इस संगठन के साथ सहयोग से जुड़े सभी फैसले उसकी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ) लेती है।
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बुधवार को जारी एक संयुक्त बयान में बयान में कहा गया, “हमने ईरान से आग्रह किया है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन फिर से शुरू करे। विशेष रूप से वह अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ पूरा सहयोग करे, ताकि उसके परमाणु कार्यक्रम की प्रकृति को लेकर पारदर्शिता बहाल हो सके।” बयान में आगे कहा गया कि इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी संबंधित प्रस्तावों और उन प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिन्हें सितंबर 2025 में ‘स्नैपबैक मैकेनिज्म’ के जरिए फिर से लागू किया गया था।
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इसके अलावा, जी7 देशों ने ईरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने इस जलमार्ग को खुला रखने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से एक गठबंधन बनाने की पहल का भी समर्थन किया। उन्होंने ईरान से यह भी कहा कि वह सऊदी अरब के साथ संघर्ष में यमन के ‘अंसार अल्लाह’ आंदोलन (जिसे ‘हूती’ भी कहा जाता है) को अपना समर्थन देना बंद करे। साथ ही, उन्होंने ईरान पर अन्य देशों पर हमले करने का आरोप लगाया, जिसमें कथित तौर पर ब्रिटेन के ‘आरएएफ फेयरफोर्ड’ पर किया गया हमला भी शामिल है।