कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार की रात प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास हरीश चटर्जी स्ट्रीट का दौरा किया और तृणमूल कांग्रेस के वीआईपी कल्चर पर निशाना साधते हुए वहां लगायी गयी पाबंदियों के बारे में बताया। अधिकारी ने बनर्जी का सीधे नाम लिए बिना उनके आवास के आसपास की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाये। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संकरी रिहायशी सड़क को एक तरह से ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ में बदल दिया गया था, जहां बैरिकेड्स, गार्डरेल्स, सुरक्षा जांच और अन्य रुकावटों की वजह से आम निवासियों और कारोबारियों का जीवन मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा, “वहां एक अलग तरह की व्यवस्था थी। लोगों को मानो कैद में रहना पड़ रहा था। सड़क को बैरिकेड्स और गार्डरेल्स से बंद कर दिया गया था; वहां जांच और कई तरह की पाबंदियां थीं। यहां तक कि छोटे व्यापारी और कुम्हार भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। वहां एक अजीब सी व्यवस्था लागू थी।”
अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री बनर्जी की सुरक्षा और वीआईपी इंतजामों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें ऐसा माहौल चाहिए था, तो वह घनी आबादी वाले इलाके में रहने के बजाय कहीं और कोई बड़ी जगह चुन सकती थीं। उन्होंने कहा, “उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उनके पास बहुत पैसा है। वह कहीं और फार्महाउस बनाकर रह सकती थीं। लेकिन यह एक घनी आबादी वाला इलाका है, और यहां हर चीज के लिए कुछ नियम-कायदे होने चाहिए।” अधिकारी के इन बयानों ने कल हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर किए गए दौरे को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने कई काली पूजा पंडालों में जाकर लोगों से बातचीत की थी और अपनी पूर्ववर्ती के आवास के बाहर भी रुके थे।
इसरो ने जीएसएलवी-एफ19 मिशन के क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल परीक्षण
मुख्यमंत्री ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े विवाद पर भी बात की, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह चल रही जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने हालांकि कहा कि घोष की जैसी सार्वजनिक छवि है, उसे देखते हुए आम लोग-खुद उन्हें भी शामिल करते हुए-यही चाहते हैं कि वह जेल से बाहर न आयें। अधिकारी ने कहा, “मैं जांच के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन संदीप घोष की छवि को देखते हुए, आम लोग और मैं भी उनमें से एक हूं – उन्हें बाहर नहीं देखना चाहते। ईडी कार्रवाई करेगी। जहां तक मुझे पता है, वे पहले ही कदम उठा रहे हैं।”
उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज पर बात करते हुए कहा, “मेरा मानना है कि किसी भी सरकार के कामकाज का आकलन करने के लिए उसे कम से कम एक साल का समय दिया जाना चाहिए। उनचास वर्षों तक केंद्र और राज्य में कभी भी एक ही राजनीतिक विचारधारा वाली सरकारें नहीं रहीं। यह पहली बार है जब हमारे पास ‘डबल-इंजन’ सरकार है। हमने कुछ करने की कोशिश की है और कम से कम एक शुरुआत तो की ही है। असली आकलन चार साल बाद होना चाहिए, जब लोग यह तय कर सकें कि हमने अपने घोषणापत्र के कितने वादों को पूरा किया है।” उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, “मैं सॉल्ट लेक में हूं। यहां के लोग भत्ते नहीं चाहते। वे महिलाओं की सुरक्षा, साफ पीने का पानी और बेहतर नागरिक सुविधाएं चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें एक सरकार को पूरा करना ही चाहिए।”
15 नवम्बर से सभी उपार्जन केंद्रों मे धान खरीदी की पूरी तैयारी हो – कलेक्टर