रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को कोंडागांव स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का मुद्दा प्रमुखता से उठा। भाजपा विधायक लता उसेंडी ने विश्वविद्यालय में बीएड और डीएड पाठ्यक्रम शुरू नहीं होने, रिक्त पदों और नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के क्रियान्वयन को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि, विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और फिलहाल भर्ती से जुड़ी कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि, नई शिक्षा नीति के तहत बीएड और डीएड को चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में शुरू किया जाएगा, इसलिए पुराने स्वरूप में नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जा रहे हैं।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में NEP-2020 लागू है और महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय भी इसका हिस्सा है। विश्वविद्यालय के विकास के लिए नया सांख्यिकी विभाग खोला जा रहा है तथा IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू भी किए गए हैं। सरकार ने बताया कि, विश्वविद्यालय के 31 विभागों में से पांच अभी शुरू होने बाकी हैं, जबकि 146 स्वीकृत पदों में 113 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। चार वर्षीय बीएड- डीएड पाठ्यक्रम लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है।