रोहिंग्या नरसंहार के लिए म्यांमार जिम्मेदार, आईसीजे के फैसले का संयुक्त राष्ट्र ने किया स्वागत

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द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान हुए नरसंहार के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया है। न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले का संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने स्वागत किया है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वह फैसले के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। गुरुवार को सुनाए गए फैसले में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष न्यायालय ने नौ के मुकाबले छह मतों से म्यांमार को 1948 के नरसंहार रोकथाम और दंड संबंधी संधि के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। यह पहली बार है, जब न्यायालय ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

न्यायाधीश यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार ने रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे से कार्रवाई की थी। न्यायालय के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्यों से नरसंहार का इरादा ही एकमात्र उचित निष्कर्ष निकलता है। म्यांमार में 2017 की सैन्य कार्रवाई में हजारों रोहिंग्या मारे गए थे और सात लाख से अधिक लोगों को पड़ोसी देश बंगलादेश में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। न्यायालय ने कहा कि सैन्य सफाया अभियान के दौरान करीब 10 हजार रोहिंग्या की हिंसक तरीके से हत्या की गई, जबकि लगभग 8.15 लाख लोगों को किसी न किसी रूप में निशाना बनाया गया। न्यायालय ने म्यांमार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। मुआवजे की शर्तें बाद में तय की जाएंगी।

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यह मामला नवंबर 2019 में गाम्बिया ने इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के समर्थन से दायर किया था। इसमें नरसंहार रोकथाम और दंड संबंधी संधि के तहत रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ म्यांमार की कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। गाम्बिया ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए ऐतिहासिक दिन’ बताया और कहा कि उसे इस फैसले से गहरी संतुष्टि हुई है। उसने म्यांमार से बिना किसी देरी के फैसले का पूरी तरह पालन करने का आग्रह किया। बंगलादेश ने भी फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक स्वदेश वापसी का रास्ता खुल सकता है। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थियों की वापसी ही संकट का एकमात्र व्यवहारिक समाधान है।

म्यांमार की समानांतर राष्ट्रीय एकता सरकार ने जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार और फैसले का सम्मान करने की बात कही तथा फैसले के निष्कर्षों और आदेशों पर विचार करने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं अमेरिका ने फैसले के प्रभावों का अध्ययन करने की बात कही। उसने न्यायालय के राजनीतीकरण को रोकने के महत्व पर जोर देने के साथ रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ जारी मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्याय का उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे भयावह अपराधों के लिए किसी को भी दंड से बचने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने म्यांमार से फैसले का पालन करने का आग्रह किया।

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संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) ने कहा कि यह फैसला रोहिंग्या विस्थापन के मूल कारणों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इनमें नागरिकता का अधिकार और सुरक्षित, स्वैच्छिक तथा सम्मानजनक वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना शामिल है। एजेंसी के अनुसार, पूरे क्षेत्र में 13 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी अब भी विस्थापित हैं, जिनमें अधिकतर बंगलादेश में रह रहे हैं। वहीं, म्यांमार के रखाइन प्रांत में एक लाख से अधिक लोग अब भी विस्थापित हैं।