0 रेट कॉन्ट्रैक्ट की बजाय सीधे बल्क खरीदी का टेंडर जारी करने और सप्लायर विशेष को लाभ पहुंचाने की शिकायत के बाद द्य सीजीएमएससी ने लिया निर्णय
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 62 करोड़ रुपये की मेडिकेटेड मच्छरदानी खरीदी का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता और प्रतिस्पर्धा सीमित करने के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से शिकायत की गई थी। मामले में विभाग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए तकनीकी कारणों का हवाला देकर टेंडर निरस्त कर दिया। अब खरीदी की प्रक्रिया नए सिरे से निर्धारित किए जाने की संभावना है।
दरअसल, टीआरपी ने गुरुवार को 62 करोड़ रुपये में 20 लाख मेडिकेटेड मच्छरदानी की खरीदी के लिए जारी टेंडर को लेकर खबर प्रकाशित की थी। इसमें टेंडर जारी करने में देरी के साथ खरीदी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। आरोप था कि रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीदी करने की बजाय सीधे एक एजेंसी से बल्क सप्लाई के लिए टेंडर जारी किया गया, जिससे अन्य सप्लायरों के लिए प्रतिस्पर्धा के अवसर सीमित हो गए।
रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था को किया गया नजरअंदाज
शिकायत के अनुसार, अन्य राज्यों में मेडिकेटेड मच्छरदानी की खरीदी रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए की जाती है। छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य संचालनालय (डीएचएस) ने खरीदी के लिए सीजीएमएससी को रेट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के संबंध में पत्राचार किया था। इसके बावजूद सीधे जेम पोर्टल के माध्यम से बल्क खरीदी का टेंडर जारी कर दिया गया।
जबकि जेम पर भी रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट से प्रतिस्पर्धा बढऩे के साथ जिलों में जरूरत के अनुसार आपूर्ति करना आसान होता और भविष्य में अतिरिक्त मच्छरदानी की खरीदी भी संभव हो सकती थी। मौजूदा टेंडर प्रक्रिया में दोबारा ऑर्डर देने की व्यवस्था नहीं होने से भी सवाल उठाए गए।
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प्रति मच्छरदानी 50 रुपये से अधिक का अंतर
खरीदी की दर को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। विभाग ने प्रति मच्छरदानी की अनुमानित कीमत 304 रुपये निर्धारित की थी, जबकि शिकायत के अनुसार बाजार में इसकी प्रचलित दर करीब 225 से 250 रुपये है। इस अंतर के आधार पर प्रति मच्छरदानी 50 रुपये से अधिक की संभावित बचत हो सकती थी।
यदि 20 लाख मच्छरदानियों की खरीदी में प्रति नग 50 रुपये का अंतर रहता, तो सरकारी खजाने को करीब 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडऩे की आशंका जताई गई थी।
8 लाख अतिरिक्त मच्छरदानियां खरीदने का दावा
शिकायत में कहा गया है कि 62 करोड़ रुपये के बजट में यदि 225 रुपये प्रति मच्छरदानी की दर से रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता, तो मौजूदा प्रस्तावित खरीदी से करीब 8 लाख अतिरिक्त मच्छरदानियां खरीदी जा सकती थीं। इससे अधिक जरूरत वाले क्षेत्रों में वितरण का दायरा बढ़ाया जा सकता था।
राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम की गाइडलाइन के अनुसार, 0.5 से अधिक एपीआई (औसत परजीवी सूचकांक) वाले क्षेत्रों में मच्छरदानियों का दोबारा वितरण किया जाना है। शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि इस उद्देश्य से भी रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था अधिक उपयोगी होती।
टेंडर की शर्तों पर भी उठे सवाल
टेंडर में प्रतिस्पर्धा सीमित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, एटीसी (एडिशनल टम्र्स एंड कंडीशंस ) के तहत सामान्य तौर पर 80 प्रतिशत तक की सीमा के संदर्भ में प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस टेंडर में कुल खरीदी के मुकाबले 25 लाख रुपये की एटीसी शर्त रखी गई। इसे लेकर जानकारों ने टेंडर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि शर्तें किसी विशेष वेंडर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तय की गई थीं।
मामले में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) भी न्यायालय जाने की तैयारी में बताया जा रहा है। विवाद और शिकायतों के बीच सीजीएमएससी ने टेंडर निरस्त कर दिया है। अब नए सिरे से खरीदी प्रक्रिया तय होने पर सभी सप्लायरों को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलने और सरकारी राशि का बेहतर उपयोग होने की उम्मीद जताई जा रही है।
