207 सरकारी स्कूलों और नवा रायपुर के परिसर को पीपीपी मॉडल पर देने की तैयारी, कांग्रेस ने बताया शिक्षा का निजीकरण

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में रायपुर संभाग के 207 सरकारी स्कूलों और नवा रायपुर के सेक्टर-32 स्थित अत्याधुनिक स्कूल परिसर को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर निजी संस्थाओं को सौंपने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार निजीकरण के जरिए गरीब बच्चों से मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार छीनने की तैयारी कर रही है।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रायपुर संभाग के 207 सरकारी स्कूलों और नवा रायपुर में 20 एकड़ में बने स्कूल परिसर को 30 साल के लिए निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण की ओर ले जाने वाला कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए स्कूलों को उद्योगपतियों के हवाले कर रही है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रस्तावित पीपीपी मॉडल के तहत स्कूलों में केवल 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत सीटों पर फीस लेकर प्रवेश होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी स्कूलों की आरटीई सीटों की संख्या पहले 80 हजार से अधिक थी, जो घटकर 40 हजार और इस वर्ष 19,886 रह गई है। उन्होंने शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं होने का मुद्दा भी उठाया।

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शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत सरकारी खर्च पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस व्यवस्था को कमजोर कर शिक्षा को निजी संस्थाओं के मुनाफे का माध्यम बना रही है।

कांग्रेस ने स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर देने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सरकार से शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी।