नई दिल्ली। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख और सख्त कर दिया है। सरकार 5 अगस्त को Meta के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम मुद्दों पर जवाब मांग सकती है। इस बैठक में बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), WhatsApp यूजरनेम फीचर और कंटेंट मॉडरेशन नीति जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि सरकार मेटा से ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े मामलों पर स्पष्टीकरण चाहती है। खासतौर पर यह जानने की कोशिश की जाएगी कि कंपनी आपत्तिजनक सामग्री को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है।
WhatsApp के नए यूजरनेम फीचर को लेकर भी सरकार अपनी चिंताएं रख सकती है। मंत्रालय का मानना है कि उचित सुरक्षा व्यवस्था के बिना यह फीचर पहचान चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा वेरिफाइड और हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स के कंटेंट हटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ सकते हैं। सरकार चाहती है कि किसी महत्वपूर्ण पोस्ट को हटाने से पहले पर्याप्त जांच हो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट हटने के मामले के बाद मेटा की नीतियों पर सवाल उठे थे। ऐसे में यह बैठक डिजिटल सुरक्षा और प्लेटफॉर्म जवाबदेही को लेकर अहम मानी जा रही है।