आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीईओ सुभाष गंजीर को 4 साल की सश्रम कैद

मामला वर्ष 2017 का है, जब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक संपत्ति से जुड़े साक्ष्य सामने आए थे। इसके बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर मामले में न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) एवं 13(2) के तहत उन्हें दोषी माना।

इस मामले में सरकारी अधिवक्ता ममता शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में आए फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि सरकारी पद पर रहते हुए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामलों में दोष सिद्ध होने पर कानून के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है।