रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था, शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और किसानों की फसल क्षति के मुआवजे को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने इन तीनों मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सरकार से स्पष्टता और आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की समीक्षा पर उठाए सवाल
दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने बस्तर सहित प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की समीक्षा की है। गृह मंत्री के नक्सलवाद समाप्त होने संबंधी दावे के बाद सुरक्षा में कटौती का निर्णय लिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि यदि नक्सल खतरे में कमी के आधार पर सुरक्षा की समीक्षा हो रही है, तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को मिलने वाली एनएसजी सुरक्षा पर भी विचार किया जाएगा या नहीं।
बैज ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने बस्तर के भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई सीआरपीएफ सुरक्षा की स्थिति पर भी सरकार से जवाब मांगा। साथ ही कहा कि सुरक्षा हटाने से पहले संबंधित जनप्रतिनिधियों के संबंध में खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट का आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि सुरक्षा में कटौती के बाद किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को ष्ठ्र के साथ एरियर्स देने की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर भी सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में केंद्र के समान महंगाई भत्ता और एरियर्स देने का वादा किया था। बैज के अनुसार, केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर बना हुआ है। उन्होंने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी महंगाई भत्ते की वृद्धि को राज्य में विलंब से लागू किए जाने का मुद्दा उठाते हुए संबंधित अवधि का एरियर्स देने की मांग की। साथ ही 1 जुलाई 2026 से केंद्र द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द देने की बात कही। उन्होंने सरकार से दीपावली से पहले महंगाई भत्ते और लंबित एरियर्स का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की।
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तूफान से प्रभावित किसानों को मिले फसल नुकसान का मुआवजा
बैज ने अर्नब तूफान से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान का मुद्दा उठाते हुए तत्काल सर्वे कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक क्षति का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने फसल बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने की भी मांग की। बैज ने सुझाव दिया कि कृषि विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर बीमा कंपनियों के कामकाज की समीक्षा की जाए, ताकि प्रभावित किसानों को बीमा राशि मिलने में देरी न हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से किसानों के नुकसान का पारदर्शी आकलन कर क्षतिपूर्ति और बीमा राशि जल्द जारी करने की मांग की।