चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने अलग सुनवाई से किया इनकार; 5 जजों की बेंच करेगी फैसला

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल रिकॉल आवेदन और अन्य आपत्तियों पर पांच जजों की संविधान पीठ विचार कर सकती है। इस कानून को लेकर पहले दो जजों की पीठ में मतभेद सामने आए थे, जिसके बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की गई थी।

पांच जजों की बेंच करेगी विचार
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की पीठ ने स्पष्ट किया कि फैसले को वापस लेने की मांग वाली अर्जी और रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विचार कर सकती है। इस पीठ का गठन पहले ही 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए किया जा चुका है। सीजेआई ने यह भी कहा कि संविधान पीठ रिकॉल आवेदन पर उस स्थिति में भी विचार कर सकती है, जब पहले फैसला सुनाने वाली पीठ के किसी एक न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त हो जाए।

प्रशांत भूषण ने उठाया हितों के टकराव का मुद्दा
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने दलील दी कि रिकॉल आवेदन पर उसी मूल पीठ को सुनवाई करनी चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। इसी पीठ ने 23 सितंबर को मामले में अलग-अलग राय दी थी। भूषण ने जस्टिस शर्मा के अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने और हितों के टकराव का मुद्दा भी उठाया। इस पर सीजेआई ने सुझाव दिया कि इन सभी मुद्दों को पांच जजों की संविधान पीठ के सामने रखा जा सकता है।

क्या है पूरा विवाद?
विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर है। इस कानून के तहत नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। अब चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस दत्ता का मानना था कि दो जजों की पीठ ही याचिकाओं पर फैसला कर सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा ने महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को देखते हुए मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने की राय दी थी। अब इस विवाद पर आगे की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ में होने की संभावना है।