पारदर्शिता और जवाबदेही से ही बनेगा विकसित छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का रास्ता पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही से होकर गुजरता है। सरकारी खजाने का प्रत्येक रुपया जनता की धरोहर है और उसका सही हिसाब रखना जनता के विश्वास की रक्षा करना है। उन्होंने लेखा एवं लेखापरीक्षा संस्था को शासन की वित्तीय व्यवस्था मजबूत बनाने वाली महत्वपूर्ण संस्था बताया।

मुख्यमंत्री गुरुवार को रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ‘लेखापरीक्षा पखवाड़ा-2026Ó के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(CAG) संस्था की 166 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में कार्यालय प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक इस पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन का सही हिसाब रखना और निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप उसका उपयोग सुनिश्चित करना लेखा एवं लेखापरीक्षा संस्था की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखापरीक्षक ने पदभार ग्रहण किया था। इसी स्मृति में प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा दिवस मनाया जाता है।

मुख्यमंत्री साय ने संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत CAG को प्राप्त संवैधानिक महत्व और संस्था के ध्येय वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा का उल्लेख करते हुए कहा कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को शासन के लिए बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार का अवसर मानना चाहिए।

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उन्होंने राज्य की वित्तीय व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि अब मासिक सिविल लेखा अगले माह की 25 तारीख के बजाय 10 तारीख तक तैयार किया जा रहा है। इससे शासन को वित्तीय स्थिति की जानकारी समय पर मिलती है और जनहित से जुड़े निर्णय लेने में तेजी आती है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान किया गया है।

अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शत-प्रतिशत प्राप्त हुए हैं, जबकि अग्रिम देयकों का 99.99 प्रतिशत समायोजन किया गया है। प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-अकाउंट्स एवं ई-वाउचर व्यवस्था लागू है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से ई-चालान व्यवस्था शुरू की गई है।IFMS Next Gen 2.0, WAMIS और SNA-SPARSH जैसी डिजिटल पहलें भी वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना रही हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर जमा करने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO)) के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का उचित उपयोग अथवा वापसी सुनिश्चित करने और मासिक लेखों का नियमित मिलान करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने की भी अपील की। साथ ही राज्य शासन की ओर से दोनों महालेखाकार कार्यालयों को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

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समारोह में CAG और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR के संयुक्त तत्वावधान में आयोजितCAG-ICSSR रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता 2026 के छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। स्नातक एवं स्नातकोत्तर श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली चेतना सिंह (घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग) तथा डॉक्टोरल श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रणब कुमार सोना (हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर) को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। दोनों विजेताओं को 75-75 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी जानी है।

कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ उपमहालेखाकार एम.एस. डहरिया ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपमहालेखाकार अनुज शर्मा, ए.वी.एन. पंतलु सहित दोनों कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।