रायपुर। नकटी विस्थापन मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि नकटी में विकसित किए जा रहे आवास केवल विधायकों के लिए नहीं, बल्कि अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी विस्थापितों को उचित आवास और मुआवजा पैकेज दिया जाएगा तथा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।
गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि वर्ष 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सभी संबंधित विभागों से एनओसी मिलने के बाद इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आज 50 लाख रुपये के मकान में रहने वाले लोग खुद को गरीब बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ढाई साल बाद केवल “राजनीतिक पर्यटन” के उद्देश्य से इस मुद्दे को उठा रही है। प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय, जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु भी मौजूद रहे।
प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय ने कांग्रेस पर निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को गुमराह कर आंदोलन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में हाउसिंग बोर्ड ने जमीन की मांग की थी और पूरी प्रक्रिया के बाद प्रस्ताव शासन को सौंपा गया था।
उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र में कब्जा पाया गया था, जहां कच्चे मकान चिन्हित किए गए थे। वर्ष 2023 में आवासीय प्रक्रिया आगे बढ़ने के दौरान कब्जों में तेजी आई और कई लोगों ने जरूरत से कहीं अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि जहां पात्र परिवारों को ढाई डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए, वहां कुछ लोगों के कब्जे 10 हजार से 17 हजार वर्गफीट तक पाए गए।
नवीन मार्कंडेय ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस अवैध कब्जे को सही मानती है और पूरे प्रदेश में इसी तरह कब्जे को बढ़ावा देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पहले कब्जा कराते हैं और बाद में जमीन बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है।
उन्होंने सेरीखेड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कई परिवारों को बेघर किया गया था, लेकिन उन्हें न विस्थापन मिला और न ही वैकल्पिक व्यवस्था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने पिछले एक वर्ष से नोटिस और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी करते हुए अब तक 61-62 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया है।