नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 15 से 18 जून के बीच बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। संकेत मिल रहे हैं कि महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा नेतृत्व द्वारा राजनीतिक और संगठनात्मक पुनर्गठन की तैयारियों के तहत कई राज्य मंत्रियों सहित एक दर्जन से अधिक मंत्रियों को हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कम से कम दो मंत्रियों और तीन राज्य मंत्रियों के सरकार से बाहर होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को अगले कुछ दिनों में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्य में भाजपा का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस फेरबदल में 10-12 मंत्रालयों के नेतृत्व में भी बदलाव होने की उम्मीद है, जिसमें कई मंत्रियों को अलग-अलग विभागों में स्थानांतरित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से एनडीए के सहयोगी दलों का प्रतिनिधित्व भी मजबूत होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी पार्टियों को अतिरिक्त मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि गठबंधन के अधिकांश सहयोगी दलों को राज्य मंत्री स्तर पर प्रतिनिधित्व मिल सकता है, वहीं एक या दो नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक, भाजपा इन बदलावों को अंतिम रूप देते समय क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत प्रतिनिधित्व और चुनावी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
यह फेरबदल भाजपा के भीतर चल रहे संगठनात्मक परिवर्तनों के बीच हुआ है। हाल ही में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार, इस फेरबदल के परिणामस्वरूप 10 से 12 मंत्रालयों में बदलाव हो सकते हैं। समीक्षाधीन प्रमुख विभागों में रेलवे, वित्त, कॉर्पोरेट मामले, कोयला, वस्त्र, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, कृषि, जल शक्ति, पर्यावरण, सहकारिता, मत्स्य पालन और विधि विभाग शामिल हैं।
कुछ मंत्रालय, जिन्हें वर्तमान में अतिरिक्त जिम्मेदारियों के तहत संभाला जा रहा है, उन्हें समर्पित कैबिनेट मंत्री मिल सकते हैं। भाजपा द्वारा कर्नाटक में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की भी संभावना है। खबरों के मुताबिक, मौजूदा कैबिनेट मंत्री राज्य में पार्टी इकाई का कार्यभार संभाल सकते हैं। पार्टी मणिपुर के लिए भी नए भाजपा अध्यक्ष की घोषणा की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि भाजपा राज्यसभा के माध्यम से मणिपुर के लिए कैबिनेट प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान कर सकती है।
राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले कई मंत्रियों को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके अलावा, सरकार में युवा चेहरों को अवसर देने के प्रयासों के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के नेताओं की समीक्षा की जा रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि भाजपा मोर्चा के कुछ नेता अपने संगठनात्मक अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी भी अटकलें हैं कि बिहार में चुनावी संतुलन बनाए रखने के लिए एक कैबिनेट मंत्री को उसी सामाजिक वर्ग के किसी अन्य नेता से बदला जा सकता है।