कर्नाटक भर्ती घोटाला: KPSC के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक ने ही लीक किया पेपर, उम्मीदवारों से वसूले 20 से 40 लाख रुपये

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बेंगलुरु। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार ने अपने सहयोगी के जरिए उम्मीदवारों को सही उत्तरों वाले प्रश्नपत्र लीक किए थे। इसके बदले आवेदकों से 20 लाख से 40 लाख रुपये तक की रिश्वत मांगी गई थी। इस मामले में ईडी के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 1.22 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में KPSC के तत्कालीन अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, सदस्य गीता बीवी शिवमूर्ति और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार की संपत्तियां शामिल हैं।

क्या है पूरा भर्ती घोटाला?
ईडी ने यह जांच बेंगलुरु के विधान सौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। मामला कर्नाटक सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं और KPSC भर्तियों में फर्जी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल से जुड़ा है।जांच में सामने आया कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, एक सदस्य और परीक्षा नियंत्रक ने बसवराज कन्नाले सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश रची। आरोप है कि उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग कर उम्मीदवारों को चयन का भरोसा दिलाया और उनसे रिश्वत वसूली।इसके लिए सही उत्तरों वाले प्रश्नपत्र लीक करने, अलग-अलग उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने और 1:3 पात्रता सूची तैयार करने के दौरान गोपनीय अंकों में हेरफेर करने जैसे तरीके अपनाए गए।

परीक्षा से एक दिन पहले 10 उम्मीदवारों को बांटे पेपर
ईडी की जांच के अनुसार, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार ने अपने करीबी सहयोगी बसवराज कन्नाले को सही उत्तरों वाले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए थे। इसके बाद 8 जनवरी 2026 को परीक्षा से एक दिन पहले बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित एक विला में 10 उम्मीदवारों के बीच ये प्रश्नपत्र बांटे गए। इसके बदले उम्मीदवारों से 20 लाख से 40 लाख रुपये तक की अवैध रकम मांगी गई। कुछ उम्मीदवारों से अग्रिम भुगतान लिया गया, जबकि बाकी रकम की गारंटी के लिए खाली हस्ताक्षरित चेक और प्रॉमिसरी नोट लिए गए। जांच में यह भी पाया गया कि इन उम्मीदवारों की ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए जवाब KPSC की शुरुआती उत्तर कुंजी से मेल खाते थे। इनमें कुछ ऐसे उत्तर भी शामिल थे, जिन्हें बाद में संशोधित उत्तर कुंजी में गलत घोषित किया गया था।

छह उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए 80 सवालों के जवाब
जांच के मुताबिक, तत्कालीन अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार के कहने पर ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार ने छह उम्मीदवारों के लिए 80 सवालों के सही जवाब तैयार किए थे। इन उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन नंबर गीता बीवी ने उपलब्ध कराए थे। आरोप है कि 8 जनवरी 2026 को ये जवाब गीता बीवी को सौंप दिए गए। इसके बदले तत्कालीन अध्यक्ष ने केएएस परीक्षा में उनकी पसंद के उम्मीदवार को इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलाने का भरोसा दिया था। ईडी ने शिवशंकरप्पा साहूकार के घर से एक नोटबुक भी जब्त की, जिसमें उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन नंबर परीक्षा केंद्र के हिसाब से लिखे हुए थे। जांच एजेंसी के अनुसार, ये विवरण उनकी अपनी लिखावट में थे।

रिश्वत की रकम से खरीदी गई 52 लाख की ज्वेलरी
ईडी के मुताबिक, शिवशंकरप्पा साहूकार ने एक उम्मीदवार से 20 लाख रुपये की डील के तहत 10 लाख रुपये नकद लिए थे। वहीं, गीता बीवी ने दूसरे उम्मीदवार से 40 लाख रुपये की डील में 20 लाख रुपये नकद प्राप्त किए थे। रिश्वत से हासिल रकम को नकद और तीसरे पक्षों के बैंक खातों के जरिए जमा किया गया। इसमें मेसर्स ओम लक्ष्मी सौहार्द सहकारी संघ नियमित, भालकी (बीदर) सहित अन्य खातों का इस्तेमाल किया गया। रकम छिपाने के लिए फर्जी बचत खातों में भी लेनदेन दर्ज किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कथित अपराध से अर्जित रकम से ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को लाभ पहुंचाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर 52.30 लाख रुपये के सोने और हीरे के आभूषण खरीदे गए। इसके अलावा, गंगवार, उनके परिवार और दोस्तों की हवाई यात्रा पर 13.31 लाख रुपये खर्च किए गए। यह भुगतान भी बसवराज कन्नाले ने नकद और तीसरे पक्षों के बैंक खातों के माध्यम से किया था।

चार आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
इस मामले में ईडी ने KPSC कार्यालय सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने 17 सितंबर 2026 को बसवराज कन्नाले, 18 सितंबर 2026 को ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार और 6 अक्टूबर 2026 को शिवशंकरप्पा साहूकार तथा गीता बीवी शिवमूर्ति को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ईडी मामले में कथित अवैध कमाई, संपत्तियों और भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है।