नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच बड़े अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों पर चुनाव आयोग ने विस्तृत फैक्ट-चेक जारी किया है। आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की कई सीटों के आंकड़ों का हवाला देते हुए इन आरोपों को भ्रामक बताया है। आयोग का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को डाले गए वोट मान लिया गया, जबकि वास्तविक आंकड़े कुछ और हैं।
मुंबई नॉर्थ सीट पर 7.78 लाख वोट गायब होने का दावा गलत
महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट को लेकर दावा किया गया था कि 18.11 लाख वोट डाले गए, लेकिन केवल 10.33 लाख वोटों की गिनती हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक इस सीट पर कुल 18,12,115 मतदाता पंजीकृत थे, जबकि वास्तव में 10,36,496 लोगों ने मतदान किया था। निर्धारित कटौतियों के बाद 10,35,731 वोटों की गिनती हुई। आयोग ने स्पष्ट किया कि शेष अंतर उन लोगों का है, जिन्होंने मतदान नहीं किया था।
महाराष्ट्र और हरियाणा की सीटों पर भी दी सफाई
महाराष्ट्र की बीड और दहाणु विधानसभा सीटों पर भी वोट गायब होने के आरोप लगाए गए थे। आयोग के अनुसार बीड में 2,42,983 वोट डाले गए और उतने ही गिने गए। वहीं दहाणु में 2,21,818 वोट पड़े और सभी की गिनती हुई। हरियाणा की तोशम सीट पर 1,61,872 वोट डाले गए, जबकि निर्धारित कटौतियों के बाद 1,61,020 वोटों की गिनती हुई। कैथल सीट पर 215 लोगों के मतदान करने के दावे को भी आयोग ने गलत बताया। आयोग ने स्पष्ट किया कि 215 मतदाताओं की नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों की संख्या थी। यहां 1,68,851 वोट डाले गए और गिने गए।
जम्मू-कश्मीर की सीटों पर अतिरिक्त वोट गिनने का आरोप खारिज
श्रीनगर लोकसभा सीट पर निर्धारित आंकड़ों से अधिक वोट गिने जाने के दावे पर आयोग ने बताया कि यहां 6,76,408 वोट डाले गए थे। निर्धारित कटौतियों के बाद 6,75,399 वोटों की गिनती हुई। वहीं चेनानी में 85,189 और कोकेरनाग में 57,542 वोट डाले गए तथा उतने ही वोट गिने गए। पुलवामा में 51,011 वोट पड़े, जिनमें निर्धारित कटौतियों के बाद 50,529 वोटों की गिनती हुई।
फॉर्म 17सी को बताया वोटों का वैधानिक रिकॉर्ड
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का आधिकारिक रिकॉर्ड फॉर्म 17सी में दर्ज होता है। मतदान समाप्त होने के बाद इसका पहला भाग पोलिंग एजेंटों को दिया जाता है और मतगणना के दिन दूसरे भाग से आंकड़ों का मिलान किया जाता है। आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर पंजीकृत मतदाताओं और मतदान केंद्रों से जुड़े आंकड़ों की गलत व्याख्या कर वोटों में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्ट और इंडेक्स कार्ड के आंकड़े इन दावों की पुष्टि नहीं करते हैं।