नई दिल्ली। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पानी को ऊंचाई पर पंप करके जमा करने और जरूरत के समय उससे बिजली पैदा करने वाली 1500 मेगावाट क्षमता की परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताने के दावे पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग दोहरायी है।कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले
एक दशक में मोदी-अडाणी समूह का असाधारण विस्तार कथित घोटालों की ऐसी कहानी रहा है, जिसके बारे में विस्तार से दस्तावेज सामने आते रहे हैं। कांग्रेस मार्च 2023 से ही समूह के विस्तार तथा एक के बाद एक कंपनियों, उद्योगों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग कर रही है।
आमने-सामने की बहस के बाद प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे मोदी: राहुल गांधी
रमेश ने कहा कि एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित नये खुलासे के अनुसार, महाराष्ट्र में 1500 मेगावाट की पंप स्टोरेज बिजली परियोजना की लागत पिछले वर्ष स्वीकृत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर अब हलफनामे में 56.75 करोड़ रुपये बतायी गयी है। उन्होंने कहा कि यह लागत में 99 प्रतिशत की कमी है।
कांग्रेस नेता ने इसे अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि यह मोदी-अडाणी समूह से जुड़ा एक और ऐसा मामला है जिसमें वह जवाबदेही से बच निकलता है। उन्होंने इसे बड़े पैमाने के घोटाले का संकेत बताते हुए समूह के कामकाज की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग दोहरायी है।
बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार, कश्मीर में होगी भारी बारिश