नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी सीजन 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर करीब 62 हजार करोड़ की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस रबी सीजन के लिए सरकार खाद सब्सिडी पर करीब 62,370 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह रकम पिछले साल के रबी सीजन (37,952 करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग 24,417 करोड़ रुपये अधिक है। सब्सिडी की यह राशि सीधे खाद बनाने वाली और आयात करने वाली कंपनियों को दी जाएगी, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को महंगी खाद न खरीदनी पड़े।
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सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को रियायती, किफायती और उचित दरों पर उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सरकार के इस कदम से किसानों को डीएपी और पोटाश समेत 28 प्रकार की खाद उचित और सस्ती दरों पर आसानी से मिलती रहेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के दाम बढ़ने के बावजूद सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया है कि किसानों पर खेती की लागत का अतिरिक्त बोझ न पड़े।