कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पीवी (फसल भौतिक सत्यापन) ऐप की तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं सहित लंबित मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। बुधवार को हड़ताल के दूसरे दिन जिले के करीब 180 पटवारी कवर्धा स्थित धरना स्थल पर जुटे। पटवारियों ने शासन-प्रशासन से ऐप की खामियों को दूर करने, विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने तथा पदोन्नति और वेतन विसंगति से जुड़े मामलों का निराकरण करने की मांग की है।
पीवी ऐप से फसल सत्यापन में आ रही परेशानी:
पटवारी संघ के अनुसार, पीवी ऐप के माध्यम से प्रत्येक दर्ज खसरे तक पहुंचकर फसल का भौतिक सत्यापन करने की प्रक्रिया जमीनी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। कई गांवों में खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ते उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, खेतों का विस्तृत क्षेत्रफल, मेड़ और राजस्व नक्शे में अंतर, जलभराव तथा गन्ने की फसल के बीच से गुजरने जैसी परिस्थितियों के कारण सत्यापन करना मुश्किल हो रहा है। संघ का कहना है कि नक्शे में बटांकन और अन्य अभिलेखीय विसंगतियों के चलते ऐप में दर्ज कुछ खसरों का मौके पर सही मिलान करना भी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में जियो रेफरेंसिंग शीट, मैप ओवरले और आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए बिना तय समयसीमा में काम पूरा करने का दबाव बनाना उचित नहीं है।
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कार्रवाई और दबाव से पटवारियों में नाराजगी:
पटवारी संघ ने बताया कि इन समस्याओं से शासन-प्रशासन को पहले भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होने का आरोप लगाया गया है। संघ का कहना है कि समस्याओं को दूर करने के बजाय काम के लिए दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही, निलंबन और स्थानांतरण जैसी विभागीय कार्रवाई की आशंका से पटवारी संवर्ग में नाराजगी बढ़ रही है।
पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की भी मांग:
पीवी ऐप की समस्याओं के अलावा पटवारी लंबे समय से लंबित पदोन्नति और वेतन विसंगति के मामलों का निराकरण करने की मांग भी कर रहे हैं। संघ के अनुसार, राजस्व व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पटवारियों की अहम भूमिका है। कर्मचारी काम करने के विरोध में नहीं हैं, बल्कि अव्यावहारिक प्रक्रिया और लंबित मांगों की अनदेखी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
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मांगें पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल:
पटवारी संघ ने मांग की है कि पीवी ऐप की प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाया जाए, जरूरी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, अनावश्यक दबाव और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए तथा पदोन्नति और वेतन विसंगति से जुड़े मामलों का जल्द निराकरण किया जाए। संघ ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन पटवारियों की मांगों पर क्या कदम उठाता है।