नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना को अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ चार्जिंग नेटवर्क और घरेलू ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है। विस्तारित योजना के लिए सरकार ने कुल 11,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से इंसेंटिव मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन तय की गई है।
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हालांकि, सब्सिडी का लाभ उन्हीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलेगा, जिनकी अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये तक है। साथ ही इंसेंटिव वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। सरकार ने योजना के तहत करीब 45.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सहायता देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2,767 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। गौरतलब है कि, पहले ई-2डब्ल्यू पर अधिकतम 10,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलता था। नई व्यवस्था में यह राशि घटाई गई है। योजना के तहत सब्सिडी दावों की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2027 होगी।
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