वॉशिंगटन। अमेरिका में रूस के साथ तेल और गैस कारोबार करने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। अमेरिकी सीनेट ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026’ को 86-11 वोटों से मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में रूस से तेल या गैस खरीदने वाले देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है।
इस सूची में भारत और चीन के साथ स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देशों का भी नाम शामिल है। हालांकि, अभी इसे कानून बनने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। यानी फिलहाल भारत पर 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। प्रस्ताव के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित का हवाला देकर टैरिफ में छूट देने, उसे टालने या बदलाव करने का अधिकार भी मिलेगा।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदना काफी बढ़ाया है। जून 2026 में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का दावा किया गया है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों का अगला कदम भारत के लिए व्यापार, ऊर्जा लागत और कूटनीति-तीनों मोर्चों पर अहम साबित हो सकता है।