नई दिल्ली। देशभर में नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सदन में यह विधेयक पेश करेंगे। सरकार का कहना है कि नए संशोधन का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक जैसे अपराधों पर कड़ी रोक लगाना है। इस विधेयक में परीक्षा से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अपील की है। वहीं, विपक्ष सरकार से NEET पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है और सोमवार सुबह विपक्षी दल संसद में अपनी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में आज संसद में पेश होने वाला यह विधेयक परीक्षा प्रणाली में सुधार और नकल माफिया पर शिकंजा कसने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।