रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर ममता साहू की नियुक्ति को लेकर निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कानूनी सवाल उठाए हैं। हालांकि, उन्होंने ममता साहू को शुभकामनाएं भी देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति ऐसी होनी चाहिए, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में किसी तरह की कानूनी बाधा न आए। मीडिया से चर्चा के दौरान डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि 15 दिसंबर 2023 के राज्य शासन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और यह मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने दावा किया कि मामले में अंतरिम स्थगन आदेश प्रभावी है, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक राज्य सरकार नई नियुक्ति का आदेश जारी नहीं कर सकती। उनका कहना है कि सरकार को पहले न्यायालय में लंबित मामले का विधिवत निपटारा कराना चाहिए।
डॉ. नायक ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में लंबित याचिका का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक उनका अध्यक्ष पद पर बने रहना न्यायोचित होगा। उन्होंने आशंका जताई कि अन्यथा नई नियुक्ति को लेकर एक और कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग को सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही आवश्यक आदेश जारी करने चाहिए। इस दौरान डॉ. किरणमयी नायक ने अपने छह वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2020 से 10 जुलाई 2026 तक राज्य महिला आयोग में 6,463 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 6,349 मामलों का निराकरण किया गया। इस अवधि में प्रदेशभर में 416 जनसुनवाई आयोजित कर महिलाओं की शिकायतों का समाधान किया गया।
आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक मानसिक प्रताड़ना के 3,246 मामलों का निराकरण किया गया। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना, मारपीट, संपत्ति विवाद, शारीरिक प्रताड़ना, दैहिक शोषण, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, हत्या, बलात्कार, अपहरण, यौन उत्पीड़न, टोनही प्रताड़ना, भरण-पोषण, मानव तस्करी और बाल विवाह से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया गया। डॉ. नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के माध्यम से प्रदेश के 23 जिलों में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा साइबर क्राइम, मानव तस्करी, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 और महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।