नई दिल्ली। NCERT से जुड़े एक मामले में शिक्षा मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन अधिकारियों की जांच के आदेश दिए हैं, जिन पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक अहम मामले की सही पैरवी नहीं करने का आरोप है। मंत्रालय का कहना है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
यह विवाद बाफना ग्लोबल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। NCERT ने कंपनी को अगले दो साल तक अपनी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया था। इसके खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान NCERT की ओर से प्रभावी तरीके से पक्ष नहीं रखा जा सका, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही, कंपनी की बैंक गारंटी के इस्तेमाल पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है।
अब शिक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कंपनी को टेंडर कैसे मिला, समय पर कागज की आपूर्ति क्यों नहीं हुई और कोर्ट में NCERT की ओर से मजबूती से पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कंपनी ने देरी के पीछे ईरान संघर्ष के कारण कच्चे माल की कमी को वजह बताया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी।