अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम लोगों तक विकसित भारत अधिनियम 2025 की सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि नियम लागू होने से पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है, ताकि वे योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठा सकें। अटल नगर नवा रायपुर स्थित विकास आयुक्त भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में ऋचा शर्मा ने आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत अधिनियम 2025 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी गांव-गांव और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) समेत अन्य ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। अपर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे आवास निर्माण और अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने विभाग की टीम की सराहना करते हुए कहा कि इसी गति से काम जारी रखा जाए, ताकि हर पात्र हितग्राही को पक्के मकान का लाभ मिल सके। बैठक में विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक में विभाग के सचिव धर्मेश साहू, मनरेगा आयुक्त एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा, अपर विकास आयुक्त वी.पी. तिर्की सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।