मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और 13.3 करोड़ मतदाताओं के नामों की बहाली की मांग
बीजापुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी, बीजापुर ने जिला मुख्यालय बीजापुर में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के उप-नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने संबोधित किया।
विकास ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए देशभर में वोट बचाओ–देश बचाओ अभियान चला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वोट चोरी अब केवल एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया तक सीमित नहीं रही है। यह मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम जोडऩे-हटाने, दोहरे पंजीकरण, संदिग्ध फोटो तथा आंकड़ों की पारदर्शिता छिपाने का सुनियोजित प्रयास बन चुका है, जिससे हर पात्र नागरिक के संवैधानिक मताधिकार पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
विकास ठाकरे ने राहुल गांधी द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि 7 फरवरी 2025 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र में यह खुलासा हुआ था कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच लगभग 39 लाख मतदाता जुड़े, जबकि पिछले पांच वर्षों में केवल 32 लाख जुड़े थे।
इसी तरह 7 अगस्त 2025 को कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि दोहरे पंजीकरण, अमान्य या संदिग्ध तस्वीरों तथा फॉर्म-6 के दुरुपयोग के कारण एक लाख से अधिक मत प्रभावित हुए। आलंद और हरियाणा में भी नाम हटाने तथा दोहरे मतदाताओं के मामले सामने आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस की मांग है कि मूल आंकड़े मशीन-पठनीय डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएं, ताकि राजनीतिक दल और आम नागरिक स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकें। केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा।
पर्यवेक्षक विकास ठाकरे ने 25 सितंबर 2026 को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने लगभग दस महीनों के दौरान कम-से-कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें फॉर्म-6, नाम जोडऩे-हटाने, मतदाता आंकड़ों के केंद्रीकरण और सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दे शामिल थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों से 13.3 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए।
पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद लाखों नाम कटे और अपीलें लंबित रहीं। विकास ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब आयोग के अंदर ही तीन में से दो आयुक्त प्रक्रिया से असहमत हों, तो जनता कैसे विश्वास करे
प्रेस वार्ता में विकास ठाकरे और लखेश्वर बघेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे, एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने तथा कथित रूप से हटाए गए 13.3 करोड़ नामों की बहाली की मांग की। दोनों नेताओं ने 2023 के कानून की भी तीखी आलोचना की, जिसके तहत चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया और धारा 16 के माध्यम से आयुक्तों को व्यापक कानूनी संरक्षण दिया गया। विकास ठाकरे और लखेश्वर बघेल ने कांग्रेस कार्यसमिति की ओर से मांग की है कि पारदर्शी डिजिटल आंकड़े, प्रभावित मतदाताओं को नाम हटाने की स्पष्ट सूचना, अपील का अधिकार तथा गंभीर विसंगतियों की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच की जाए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि बस्तर और बीजापुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और भी आवश्यक है। दोनों ने कहा कि वोट बचाना अब देश बचाने की लड़ाई बन चुका है और स्थानीय स्तर पर भी प्रभावित मतदाताओं की पहचान कर उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व पीसीसी सदस्य शंकर कुडिय़म, जिला पंचायत सदस्य व पीसीसी नीना रावतिया उद्दे, जिला पंचायत सदस्य लच्छू राम मौर्य, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम, पीसीसी सदस्य ज्योति कुमार, मीडिया प्रभारी राजेश जैन, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुखदेव नाग, महामंत्री जितेंद्र हेमला, पुरुषोत्तम सल्लूर, सहदेव नेगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नकुल ठाकुर, बब्बू राठी, गुड्डू कोरसा, मगन नाग और सियाराम समरथ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।