रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करने और समस्याओं का मौके पर सत्यापन कर जवाबदेही के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का समाधान केवल कागजी प्रक्रिया बनकर न रह जाए, बल्कि लोगों को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। राज्य में अब तक सीएम हेल्पलाइन पर करीब दो लाख शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने शिकायतों की नियमित निगरानी करने और उनके निराकरण की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर जोर दिया।
बैठक में आगामी धान खरीदी की नीति तैयार करने, जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को समय पर पूरा करने और डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्लानिंग एरिया में अनुमति, टीएसपी एक्ट, पारस पोर्टल, आधारभूत संरचना परियोजनाओं, अमृत 2.0, पेंशन और प्रशिक्षण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने और परियोजनाओं को बिना अनावश्यक देरी के आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए विभागों को अपनी जरूरतों का आकलन कर भर्ती प्रस्ताव समय पर भेजने को भी कहा। बैठक में सेवा सेतु और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में कुछ अन्य सेवाओं को शामिल करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।
नवा रायपुर में प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डन के विकास और बेहतर संचालन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने आधुनिक तकनीक, लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्रों के रखरखाव और पर्यटकों के लिए सुविधाओं से जुड़े बेहतर विकल्पों का अध्ययन कर उन्हें कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जंगल सफारी के प्रबंधन, संचालन और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।