#Mere receipt of bribe

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में दो सरकारी कर्मचारी बरी, कोर्ट ने कहा— वैध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और रिश्वत की मांग का ठोस प्रमाण अनिवार्य बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण…