बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ रिश्वत की रकम मिलने से नहीं होगी सजा, मांग साबित करना जरूरी
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में दो सरकारी कर्मचारी बरी, कोर्ट ने कहा— वैध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और रिश्वत की मांग का ठोस प्रमाण अनिवार्य बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण…
July 14, 2026
