बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब राज्य के सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय पहुंचना होगा। इसके साथ ही, उन्हें ‘कर्तव्य’ मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अपनी हाजिरी (अटेंडेंस) दर्ज करनी होगी।
मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश द्वारा जारी यह आदेश मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के सख्त निर्देशों के बाद आया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के देर से आने और अनियमितता पर गहरी चिंता जताई थी। नए नियम के तहत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेकर जिला स्तर के सभी कर्मचारियों को रोजाना ऐप पर चेक-इन और चेक-आउट करना होगा।
ई-गवर्नेंस विभाग ने इसके लिए एक उन्नत एआई (AI) आधारित सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम सुबह 10 बजे तक हाजिरी न लगाने वाले सुस्त कर्मचारियों की जिले-वार और कार्यालय-वार रिपोर्ट ऑटोमैटिक तरीके से विभाग प्रमुखों को भेज देगा। जो कर्मचारी फील्ड ड्यूटी पर होंगे, उन्हें ऐप में ‘आउट ऑफ ऑफिस ड्यूटी’ (OOD) का विकल्प चुनना होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से काम में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ेगी। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।